(१) नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा न्याय परिषद्सँग परामर्श लिई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई वा न्यायाधीशलाई र धारा १४३ को उपधारा(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा उच्च अदालतको न्यायधीशलाई र धारा १५० को उपधारा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई खटाई आयोग गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आयोग न्यायाधीशको मात्र वा अन्य व्यक्ति समेत रहेको हुन सक्नेछ र एकभन्दा बढीसदस्य रहेमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको न्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष हुनेछ ।

(२) सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्नको लागि कुनै आयोगको गठन गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले एक वा एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्नेछ र एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेकोमा
नेपाल सरकारले तोकेको सदस्य आयोगको अध्यक्ष हुनेछ ।

(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको विषयमा प्रदेश सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने छैन्।
(३) नेपाल सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ।